Saturday, November 17, 2018
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरूवार को एकमत से 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध...
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही, इसके दायरे में विस्तार करते हुए दुर्घटना बीमा...
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